राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगोबराबर धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामुक्त हुन नसक्ने

              


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगोबराबर धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामुक्त हुन नसक्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।


लामिछानेले केही साताअघि बुटवलको सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए आफ्नो भागमा पर्न झन्डै २.७५ करोड रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको थियो।


त्यसमा आफूलाई चित्त नबुझेको दाबी गर्दै लामिछानेले सोमवार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएको त्यहाँका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

कुँवरका अनुसार लामिछानेको निवेदनमा बुधवार पहिलो सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।


सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठायो।

त्यसअनुसार रूपन्देही कारागारमा राखिएका लामिछानेलाई गत साता मात्र ललितपुरको नक्खु जेल स्थानान्तरण गरिएको थियो।

     

Redirecting... Please wait.

Comments

Popular posts from this blog

चुनाव सकिय लगत्तै फेरि खुल्यो नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी फाइल, भूषण राणाको घरबाट

गहना लुटपाट भएको भन्दै कांग्रेस नेता कार्कीको जाहेरी, धरौटी नबुझाएपछि

राष्ट्रपतिले सुशीलालाई भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्री बनिनौ भने म तिमीलाई मिडिया बोलाएर