आफ्नो बहुमत हुनेगरी प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर गठन गरे संवैधानिक इजलास, गोला प्रथाको असंवैधानिक अडानबाट
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूल फैसला नभएपछि प्रतिशोधमा उत्रिएका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अन्ततः करिब ३ महिनापछि संविधानबमोजिम इजलास गठन गर्न बाध्य भएका छन् ।
संविधानको धारा १३७ विपरीत संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाट चयन गर्ने उनको प्रयासमा वरिष्ठतमसहित बहुमत न्यायाधीश असहमत भएपछि लामो समय इजलास नै बस्न सकेको थिएन ।
बुधवार राउतले संविधान बमोजिम न्याय परिषदको रोष्टरभित्रबाट इजलास गठन गरका छन्,
तर उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन भने तोडेका छन् ।
बुधबार गठित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका बरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखिएको छैन । सपनापछिको वरीयतामा क्रमशः रहेका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाललाई राउतले संवैधानिक इजलासमा राखेका छैनन् ।
उनले अन्तिमबाट क्रमशः नहकुल सुवेदी, तीलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मालाई इजलासमा राखेका छन् । तीलप्रसाद र विनोद शर्मा संवैधानिक इजलास गोला प्रक्रियाबाट गठन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनलाई साथ दिएका न्यायाधीश हुन् ।
सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संविधान बमोजिम न्याय परिषदले सिफारिस गरेको वरिष्ठताभित्रका न्यायीशबाट गठन हुनुपर्ने पक्षमा थिए । आज गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राउतले आफू बहुमतमा रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।
Redirecting... Please wait.
Comments
Post a Comment