सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलटाल, कारण यस्तो...
कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पार गरेको छ। तर, **भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मागसहित सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’**को भावना विपरीत सरकारका मन्त्रीहरूले अझैसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
२३ र २४ भदौको जनआन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता जनाए पनि, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानप्रति इमानदार देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानप्रति इमान्दार भएको देखिन पनि कमसेकम सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण जनतासामु ल्याउनुपर्छ।”
लोहनीले जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी सक्रियता भएको स्मरण गराउँदै प्रश्न गरेका छन्,
“नेपालभित्र र बाहिर कति सम्पत्ति छ, जनतासामु खुलेर आउन मन्त्रीहरू हिम्मत गर्न किन डराउँछन्?”
अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अहिले १० सदस्यीय छ। २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले ३० भदौमा पहिलो चरणमा रामेश्वर खनाललाई अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री, र ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
तर डेढ महिनापछि पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा सरकारको नैतिक प्रतिबद्धता र पारदर्शिताप्रति शंका बढेको सुशासनविद्हरूको भनाइ छ।
सुशासन विज्ञ दाहालका अनुसार,
“यो सरकारलाई सुशासनको सवालमा अलमलिने छुट छैन, किनभने जेनजी आन्दोलनको जग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य हो।”
जनताको अपेक्षा छ — जेनजी आन्दोलनको बलिदानले ल्याएको सरकार नै पारदर्शिताको उदाहरण बनोस्, नत्र आन्दोलनको सार नै हराउने खतरा बढ्दैछ
Redirecting... Please wait.
Comments
Post a Comment