जाँचबुझ आयोग कुरौं भन्ने गृहमन्त्री मोडिएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूको प्रतिवाद
२२ असोज, काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकार एकातिर २३ भदौको “राज्यआतंक” र अर्कातिर २४ भदौको “विध्वंस” दुवै घटनाका दोषी खोज्ने जिम्मेवारीमा व्यस्त छ। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको भए पनि राजनीतिक तहमा तनाव झन् बढ्दै गएको छ।
सोमबार साँझदेखि भने परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गयो, जब गृहमन्त्रालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निर्देशनसहितको पत्र प्रहरी मुख्यालयमा पठायो।
स्रोतका अनुसार उक्त पत्र पढ्नेबित्तिकै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ अचम्मित बने। पत्रमा राजनीतिक आदेश झल्किएकाले उनले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरूलाई रातारात आकस्मिक बैठकका लागि नक्सालस्थित मुख्यालयमा बोलाए।
बैठकमा खापुङले भने, “यसरी राजनीतिक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा सुरक्षाको अवस्था अस्थिर हुन सक्छ।” त्यसपछि निर्णय भयो — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर निर्णय लिनु पर्ने।
साढे सात बजेतिर आईजीपी खापुङ एआईजीहरूलाई साथमा लिएर सिंहदरबार पुगे। त्यहाँको वातावरण पनि सामान्य थिएन। गृहमन्त्रालय परिसरमा जेन–जी आन्दोलनका केही प्रतिनिधि उपस्थित थिए र उनीहरू ओली–लेखक पक्राउको मागमा दबाब दिइरहेका थिए।
राति करिब २ बजे मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र कानुनी सल्लाहकार उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भनिन्, “कुनै पनि कारबाही निष्पक्ष, भयरहित र कानूनी आधारमा हुनुपर्छ।” तर जेन–जी पक्षको दबाब र सुरक्षा संयन्त्रको सतर्कता बीच सरकारभित्र शक्ति–सन्तुलनको नयाँ अध्याय सुरु भएको देखिएको छ।
दशैंको चहलपहलबीच राजधानीमा यो राजनीतिक तनावले फेरि एक पटक आन्दोलनपछिको संवेदनशील अवस्था उजागर गरेको छ।
Redirecting... Please wait.
Comments
Post a Comment