बारको चेतावनी - दुई तिहाइको सरकारले संविधानमा प्रहार गरे पोजिसन लिन्छौं

दुई तिहाइ सरकार र न्यायपालिकामाथि दबाब:

 नेपाल बार अध्यक्षको चेतावनी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको संकेत मानिने दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप बढ्ने ऐतिहासिक प्रवृत्ति रहेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो अवस्थामा सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्। ### भक्तपुर सम्मेलनमा कडा सन्देश शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित नेपाल बार एशोसिएशन अन्तर्गत कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिश्रले विगतका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै वर्तमान र भविष्यका लागि चेतावनी दिएका हुन्। उनका अनुसार, जब-जब शक्तिशाली सरकार गठन हुन्छ, न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। “जब दुई तिहाई सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकामाथि सबैभन्दा पहिला प्रहार हुने प्रचलन रहेको छ,” उनले भने। ### ‘बेनिफिट अफ डाउट’ तर सर्तसहित अध्यक्ष मिश्रले नवगठित सरकारप्रति प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिएको बताए। तर उनले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिए—यदि संविधानवाद र कानूनी शासनको उल्लंघन भयो भने नेपाल बार एशोसिएशन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। “सरकारका गतिविधिहरू संविधान र कानूनअनुसार चलून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तर यदि त्यसमा विचलन आयो भने बार आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्दैन,” उनले स्पष्ट पारे। ### ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूमिश्रले २०१५ सालको राजनीतिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार, सो समयमा न्यायपालिकामा विवादास्पद नियुक्तिहरू गरिएका थिए, जसले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट हटाएको घटनालाई उनले ‘ताण्डव’को संज्ञा दिए। उनले यस्ता कार्यहरू पुनः नदोहोरिनुपर्नेमा जोड दिए। ### संघर्षको इतिहास र बारको प्रतिबद्धता अध्यक्ष मिश्रले नेपाल बार एशोसिएशनले विगतमा लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको पनि स्मरण गराए। उनले ल फर्महरू जलाइएको, बार भवनमा बम विस्फोट गराइएको र आगजनी जस्ता घटनाहरूको सामना गर्दै संगठन यहाँसम्म आइपुगेको बताए। “हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको संघर्षलाई निरन्तरता दिँदै हामी संविधानवाद र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं,” उनले भने।

Redirecting... Please wait.